बढीया, ओरीजनल काम !

उशिरा का होईना भारत सरकारने ‘ओरीजनल’ काम केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी काल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, डॉक्टर्स, नर्सेस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा संरक्षण याचप्रमाणे ज्या अन्य घोषणा केल्या आहेत त्यांबद्दल भारत सरकारचे आभारच मानले पाहिजेत. कोरोनाच्या संकटाच्या निमित्ताने का होईना पण सरकारने पहिल्यांदा नागरीकांसाठी खरेखुरे काही जाहीर केले आहे. विनंती ही आहे की याची अंमलबजावणी अत्यंत आदर्श पद्धतीने व्हावी. देशातील सर्वच सरकारं आपापल्या परिने या संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्या सर्वांचेच आभार ! सर्वच सरकारांना गरीबांची जाणीव झाली आहे, वाईट एकाच गोष्टींच वाटतंय की त्यासाठी कोरोनाला यावं लागलं आणि 16 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला….!

समाजातील सर्वच स्तरातील नागरीकांचे हित पाहणं हे कोणत्याही सरकारचं खरं काम असतं, कोरोनाच्या निमित्ताने का होईना सरकारं ते करताना दिसत आहेत. परवाच माझ्या पोस्टमध्ये मी मजदुरांची व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि दुसऱ्याच दिवशी सरकारने मजदुरांसाठी पॅकेज जाहीर केलं, हा निव्वळ Co-incidence आहे याची जाणीव आहे, पण समाधानही वाटले की सरकारने त्यादृष्टीने विचार केला. नागपूर येथे गुरुद्वारात सर्वांसाठी लंगर सुरु करण्यात आला आहे, या गुरुद्वारातून गरजूपर्यंत अन्न पोहोचवलं जात आहे, आता देशात कुणीही उपाशी राहणार नाही याची सरकार पूर्ण काळजी घेणार आहे ही खासच बाब आहे. दिल्ली सरकारने एनजीओंच्या सहकार्याने पहिल्याच दिवशी मजदुरांच्या भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे, महाराष्ट्रातील सरकार कधी अशी पावलं उचतेय हे माहिती नाही. पण केंद्र सरकारने मोठी पावलं टाकली असल्याने आता आशा निर्माण झाली आहे.

अर्थमंत्री व प्रधानमंत्री यांनी कोरोनाच्या निमित्ताने केलेल्या निवेदनांमुळे अनेक बाबी सत्यपणे मांडल्या ( त्यांची सद्या चर्चा नको ), आतापर्यंतची फुगिर आणि बडेजाव करणारी माहिती देण्याच्या फंदात कुणी पडलेले दिसले नाही ही आणखी एक महत्वाची बाब म्हणावी लागेल.‍ शिक्षकाने शाळेत शिकवावे हे त्याचे कामच असते, त्यामुळे शाळेत शिक्षकाने शिकवले तर त्याचे कौतुक काय ? त्याचप्रमाणे सरकारचे हे कामच आहे त्यात कौतुक काय ? असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, मात्र कौतुक करावेच लागेल कारण असे “ओरिजनल काम” दिसत नव्हते ! भडकाऊ व भावखाऊ कामंच जास्त दिसत होती. इतर देशांच्या तुलनेत भारत हा लोकसंख्येने मोठा देश त्यामुळे इथल्या समस्याही मोठ्या आणि त्यासाठी निधीची तरतूदही मोठीच करावी लागणार, कोणाचेही सरकार असते तरी ती करावीच लागली असती. ( भक्तांनी मात्र याही परिस्थितीत ‘जगातील सर्वात मोठी तरतूद’ म्हणून पाठ थोपटायला आणि ‘मोदी है तोही मुमकीन है’ चा सुरु आळवायला सुरुवात केली आहे, इथं लोकं मरत आहेत आणि यांची आपली भक्तीगितं सुरुच आहेत. पण त्यांकडे सद्या लक्ष देण्याची गरज नाही ) आणि सरकारने ती केली हे विशेष. हां, इनकम टॅक्स आणि जीएसटी भरणाऱ्यांचा आणि बड्या उद्योजकांचा कळवळा पहिला आला ही बाब तर या देशाच्या परंपरेला शोभेशीच आहे. या देशात सर्वात शेवटी गरीबांची, खालच्यांची आठवण येते ही परंपरा आहेच, हा इतिहास आहे. त्यात आपण ‘परंपरांचे पाईक’ होण्याची शपथ लहानपणापासूनच घेतलेली ! असो.

अजून काही गोष्टी करण्याची गरज आहे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घंटोपोलॉजीची थेअरी फसल्यानंतर आता सरकारने 50 लाख रुपयांच्या विम्याची घोषणा केली आहे, प्रोत्साहन देण्यासाठी हे चांगले आहे, पण या कर्मचाऱ्यांच्या मरणाची वाट कशाला पहायची ? त्यांना काही होऊच नये म्हणून जीवन वाचविणाऱ्या सुविधा पुरविल्या पाहिजेत, मोठ्याप्रमाणात हॅण्ड सॅनिटायझर्स, मास्क आदी गोष्टींचा तुटवडा भासत आहे, सद्या प्राथमिकता त्याची आहे, इटलीमध्ये दोन हजार डॉक्टर्स व नर्सेस कोरोना बाधीत झाले व मृत्युमुखी पडले आहेत. सरकारने त्यादृष्टीने विचार करायला हवा. अनेक डॉक्टर्सनी तशी मागणीही केलेली आहे. मरणोत्तर विमा कव्हर नको, मरु नये यासाठी संरक्षक कवच हवं ! तसं पाहिलं तर आरोग्य हा राज्य शासनाच्या अखत्यारितला विषय, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही डुलक्या काढून चालणार नाही. मुंबईमध्ये दुसऱ्या दिवशीही सुमारे एक कोटी रुपयांचे मास्क पकडले गेले आहेत, हे येतात कुठून ? जर काळाबाजार करणाऱ्यांना ते उपलब्ध होऊ शकतात तर मग सरकारला का नाही उपलब्ध होतं ? यावरही विचार व्हायला हवा.

विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांनीही मोदी सरकारच्या या घोषणांचे स्वागत केले आहे आणि विरोधी पक्ष जीवंत आहेत हे दाखवून दिलं. ही चांगली बाब आहे. संकटसमयी आपण सर्वांनीच सरकारच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे, चुका-उशीर होणं हे स्वाभाविक माणून त्यांचा बाऊ या क्षणाला तरी नको करायला, जो काय हिशोब करायचाय तो कोरोना मुक्त झाल्यावर करुच पण या क्षणाला सरकारला, मग ते राज्यातलं असो वा केंद्रातलं, सहकार्य करायलाच हवं,सरकारची मदत हीच आपली मदत ठरणार आहे, सरकारला प्रोत्साहन द्यायलाच हवं. अपेक्षा हीच आहे की केवळ तीन महिन्यांसाठीच नाही तर त्यानंतरही या देशातील कुणी उपाशी राहु नये यासाठी सरकारकडून असेच ओरिजनल काम होईल...!