टाईमपाससाठी ‘रामायण’ ?

शाहिनबागमध्ये बसलेल्या नागरीकांनी शेवटी सुमारे 105 दिवसांनी आपलं आंदोलन कोरोनामुळे गुंडाळलं, त्यांच्या मागणीच्या सुरात सूर घालून देशभर ‘शाहिनबागा’ तयार झाल्या, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सीएए, एनआरसी वगैरे रद्द करण्याची मागणी जनतेतून झाली मात्र शासनाने ती ना ऐकली, ना तिची दखल घेतली. एक खरं की, विरोधक असोत वा समर्थक, सर्वांच्याच कानावर ही बाब होती . मात्र ‘रामायण किंवा महाभारत पुन्हा सुरु करा’ अशी मागणी करताना कुणीही दिसलं नाही. तरीही सुचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लोकांची मागणी आली म्हणून पुन्हा या मालिका दुरदर्शनवरुन सुरु करत असल्याचे सांगितले. आता पर्यावरण मंत्री म्हणून जावडेकर साहेबांचा आणि बागेचा संबंध येतोच त्यामुळे एखाद्या ‘रेशीम किड्याची’ मन की बात त्यांच्या कानावर पडली का ? तपासावे लागेल !

कोरोनामुळे 21 दिवसांचा लॉकडाऊन सुरु आहे, लोकं आपआपल्या घरी बसून बोअर झाली आहेत, त्यांना खरं तर बौद्धीक ज्ञान, मानसिक ताकद वाढविणारं ज्ञान, वैज्ञानिक चिंतन करण्याची संधी अशा देशहिताच्या गोष्टींत गुंतवता आलं असतं पण त्यांचा टाईमपास करण्यासाठी जावडेकर साहेबांनी पुन्हा ‘रामायण’ आणि ‘महाभारत’ या ऐशीच्या दशकात गाजलेल्या मालिका सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. आणि त्या पाहत असतानाचा आपला फोटोही ट्विटरवर टाकला. त्याला पुर्वाश्रमीच्या भाजपाच्या आयटीसेलवर ‘ट्रोल’ म्हणून काम केलेल्या व त्यानंतर भाजपा व आयटीसेलची पोलखोल करणारं ‘आय एक ट्रोल’ हे पुस्तक लिहिणाऱ्या स्वाती चतुर्वेदी यांनी लागलीच ट्रोल केलं. त्यांनी प्रकाश जावडेकर यांची बरोबरी ‘ब्रेड नाही तर केक खा’ असं सुचविणाऱ्या अँटोनेट यांच्याशी केली. फ्रान्सचा राजा सोळावा लुई याची पत्नी मेरी अँटोनेट यांनी राज्यक्रांतीच्या आधी उपाशी मरणाऱ्या जनतेला हा ‘केक खाण्याचा’ उद्दाम सल्ला दिला होता. भारतात कोरोनाने नागरीक त्रस्त आहेत, सर्वसामान्य नागरीक भयभीत होत आहेत, संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा संरक्षक ढाली उपलब्ध नसल्याने हाताला फडकं गुंडाळून लढत आहेत, गरीब जनता जगण्याची धडपड करण्यासाठी उपाशी तापशी गावाकडे पळत आहे, आणि अशा परिस्थिती निर्लज्जपणे आपल्या घरात टिव्ही पाहत बसणं आणि ‘तुम्ही बघून त्याचे फोटो काढा असं सांगणं’ हे खरंतर अँटोनेट सारखंच आहे. चतुर्वेदींचा टोला असा बसाला की जावडेकरांनी आपलं ट्विट डीलिट केलं. असो.

पण ‘रामायण’ हे टाईमपास म्हणून दाखवणं हे आपल्याला नाही पटलं ब्वा ! हिंदु धर्मात रामायणाला धार्मिक ग्रंथ म्हणून मान्यता असताना त्यावर आधारीत मालिका टाईमपास म्हणून दाखविणं म्हणजे त्या धार्मिक ग्रंथाचा नि साक्षात रामचंद्राचाही अपमानच वाटतो. त्यात आता जमाना सोशल मिडीयाचा. अशात कोणा कोणाचं तोंड धरणार ? रामाची, रामायणाची, कृष्णाची, महाभारताची चिकित्सा किंवा टिंगल टावळी करण्याची आयती संधीच सोशल मिडीयाविरांना मिळाली. एकप्रकारे हे रामचंद्रांना अडचणीत आणण्यासारखंच नाही का ? हे टवाळखोरांना प्रवृत्त करणेच नाही का ? आजच्या जमान्यात विज्ञानवाद- समानतावाद फोफावलाय, स्त्रीयाही बोलु लागल्या आहेत, त्यांनी जर कैकीयीची बाजू घेतली तर ? रामाने सितेला गरोदर असताना सोडून दिलं याचं भांडवल केलं तर ? रावणाचीच बाजू बरोबर म्हणणारा वर्गही आहेच, याशिवाय हनुमान आणि अन्य वानर सेना, महाभारतातील कर्ण, पांडव  यांच्याबद्दल काही वैज्ञानिक प्रश्न उपस्थित केले तर ? हा अपमानच होईल की नाही ! कोणती बुद्धी झाली नि सरकारने हा निर्णय घेतला कोण जाणे. बरं, कोरोनाच्या संकटसमयी ‘राम-कृष्ण’ कुठे गेले ? असे सवाल यापूर्वीच विचारले गेले आहेत आता तर सरकाने या दोन महाकाव्य विरांना अडचणीत- गोत्यात आणलं आहे असंच वाटतं.

पण ज्या अर्थी रामायण सुरु करण्यात आलं आहे त्याअर्थी केवळ टाइमपास एवढाच हेतु नसावा. त्यातून काही संदेश देण्याचा उद्देश असावा. आता मी माध्यमांमधला आणि जनसंवादातील माणूस ! त्यामुळे अशा गोष्टींकडे केवळ टाईमपास म्हणून बघण्याची मला परवानगीच नाही.  कारण जनमाध्यमांचा लोकमानसावर  कसा परिणाम होतो याचा थोडाफार अभ्यास आहेच गाठीला. जुने संदर्भ चाळले तर लक्षात येतं की, जानेवारी 1987 ते जुलै 88 या दिड वर्षाच्या काळात 78 भागात गुजरातमध्ये तयार झालेल्या ‘रामायण’ या टिव्ही मालिकेच्या माध्यामातून घराघरात रामलल्ला पद्धतशीरपणे पोहोचविला गेला. परिणामी संपूर्ण देशात रामाप्रती लोकभावना जागृत व तिव्र झाल्या. कुणी स्वत:ला राम मानू लागला तर कुणी वानरसेने सारखे वागू लागले. त्‍यानंतर झालेल्या निवडणुकीत (1989) ‘राममंदिर’ हाच प्रचाराचा प्रमुख मुददा होता त्यात भारतीय जनता पार्टीला एकूण 85 जागा मिळाल्या. त्याअगोदर 1984 ला केवळ दोनच जागा होत्या. 1990 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी ‘रथ यात्रा’ काढली. ‘विवादीत जागेत राममंदिर व्हावे’ म्हणून ही यात्रा होती. या रथयात्रेचे स्वागत ठिकठिकाणी घंटा व थाळ्या वाजवून (22 मार्चची घंटोपोलॉजी आठवा !) करण्यात आले, परिणाम असा झाला की त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपाला उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळाली आणि लोकसभेतील 120 जागा मिळाल्या. पूढे लागलीच 1992 ला देशभरातून ‘जागृत’ झालेले करसेवक आयोद्येला गोळा झाले आणि बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली गेली, देशात दंगली उसळल्या, त्यात सुमारे दोन हजार लोकं मारली गेली (कोरोनाने आतापर्यंत भारतात 25 लोकं मृत्युमुखी पडलीत ! ) त्यांनतर भाजपाला राम पावला आणि  ‘अच्छे दिन’ येत गेले. 1996,98 व 2000 भाजापाची भरभराट झाली आणि वाजपेयी तीनवेळा प्रधानमंत्री बनू शकले. प्रसिद्ध इतिहास अभ्यासक, पत्रकार रामचंद्र गुहा हेही त्यांच्या ‘India After Gandhi’ या संशोधनपर पुस्तकात याचे थोडे अधिक श्रेय ‘ रामायण’ या मालिकेला देतात. या पार्श्वभूमिवर पुन्हा ‘ रामायण’ दाखविण्यामागे  खरा हेतु  काय असावा हा प्रश्नच आहे !

(ता.क. 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशसह देशातल्या सात राज्यांच्या निवडणुका आहेत.)

पोट आणि जीव !

‘पोट आणि जीव’ माणसाला कोणत्या थराला पोहोचवतील हे सांगता येत नाही. पोटासाठी शहराकडे वळलेली पावलं आता जीव वाचविण्यासाठी गावाकडे पळताना दिसत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन केलं गेलं, त्याला आज चार दिवस झाले. या लॉकडॉऊनची पूर्वतयारी शासकीय पातळीवरुन निटशी केली नसल्याचा फटका अनेकांना बसत आहे. बांग्लादेशाने “ 26 फेब्रुवारीपासून लॉकडाऊन केले जाईल त्यामुळे ज्यांना गावाला परत जायचंय त्यांनी जा” असे नागरिकांना सुचविले एवढेच नव्हे तर त्यासाठी सुविधाही निर्माण करुन दिल्या. तसं भारतानेही कोरोनापासून वाचण्यासाठी आपल्या नागरीकांना सुविधा निर्माण करुन दिल्या, पण त्या परदेशात अडकलेल्यांना ! पैशासाठी आपला देश सोडून परदेशात जाणारे आणि त्याच पोटासाठी आपलं गाव सोडून शहरात आलेले या दोन्हींमध्ये हा मोठा तर फरक केला सरकारने. त्यांच्यासाठी खास विमानं पाठविली मात्र जे इथल्याच शहरात अडकले त्यांना वाऱ्यावर सोडलं ! घर की मुर्गी डाल बराबर ?

लॉकडाऊनमुळे दुहेरी मरण। ज्या पैशासाठी शहरात पाऊल टाकलं तो आता मिळणार नाही, आणि  दुसरं म्हणजे कोरोनाची आपल्याला लागण होईल, त्यातून वाचलोच तर भूकमरी होईल असा विचार करुन अनेकांना गाव आठवला. सर्व वाहतुक व्यवस्था बंद केलेली, ज्यांच्याकडे स्वत:च्या दुचाकी गाड्या होत्या त्यांना पोलीसांच्या ‘कडक’ अंमलबजावणीचा फटका बसला, आणि ज्यांच्याकडे काहीच नव्हतं त्याने सरळ चालत जाण्याचा पर्याय निवडला. अनेकांनी दिल्ली ते बिहार, दिल्ली ते उ.प्र. असा दोनशे तीनशे किमीचा प्रवास बायका पोरांना घेवून पायी करण्यास सुरुवात केली. हीच परिस्थीती प्रत्येक शहराची दिसत आहे. महाराष्ट्रात या अशा प्रयत्नात आज सात नागरीकांनी जीव गमवला, जीव वाचविण्याची धडपड जीवच घेवून गेली. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरुन गुजरातला चालत निघालेल्या सात मजुरांना एका औषधं भरलेल्या ट्रकने चिरडले. त्यात चार मजूर जागीच ठार झाले तर तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत, तसाच प्रकार पूण्याहून मोटरसायकलने निघालेलं शाहुवाडी तालुक्यातील एक कुटूंब  (नवरा-बायको व सहा वर्षाचा मुलगा) कराडमध्ये झालेल्या अपघातात खलास झालं. मुंबईहुन सोळाजणांनी चक्क जलवाहतुकीचा सहारा घेतला. मच्छीमार नौका चालकाला तब्बल 80 हजार रुपये देवून या मंडळीने मुंबई ते गुहागर असा जीवघेणा प्रवास केला. दुधाच्या टँकरमध्ये लपून बसून (दुध भरतात त्या कंटेनरमध्ये बसून) राजस्थानकडे जाणारे तब्बल बारा लोकं पालघरमध्ये पकडले गेले, तर वाशीममध्येही टँकरने प्रवास करणारेही पकडण्यात आले, कुणी चालत, सायकल, कुणी मोटरसायकल, कुणी बैलगाडी किंवा जमेल तसं गावाकडे सैरावैरा पळत आहे !

हे खरं तर शासकीय अव्यवस्थेचे पुरावे आहेत, केंद्र सरकारने 22 तारखेला एक दिवसाचा लॉकडाऊन ‘साजरा’ केला खरं तर त्याचवेळी याचा विचार करायला हवा होता, महाराष्ट्र शासनाने तर त्यापूर्वीच 31 मार्चपर्यंत लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला होता मात्र या नागरीकांचा ना राज्याने विचार केला न केंद्राने ! प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जाहीर करण्यास उशीर झाल्याचा आणि लोकांना शासनाच्या व्यवस्थेवर विश्वास नसल्याचा हा परिणाम आहे, “सरकार क्या है, बडो का ख्याल करती है, हम गरीबन को कौन देखता है साहब, बडो को खाना लगता और हम क्या हवा पे जिते है क्या ?” अशी दिल्लीहून जेमतेम एक वर्षाच्या बाळाला घेवून बिहारकडे चालत जाणाऱ्या नागरीक महिलेची प्रतिक्रीया बोलकी आहे. सर्वांसाठी अन्न देण्याची योजना जाहीर करण्यापूर्वीच अशा अनेकांनी प्रवास सुरु केला होता.

      शासनाने लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणं आवश्यक होतं. एरव्ही शासन करदात्यांचे हजारो करोड रुपये स्वत:ची जाहिरात करण्यासाठी खर्च करत असते, मात्र यावेळी तसं काही दिसलं नाही. शासनाने जर लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी आपल्या आयटीसेलचाही वापर केला असता तरी बरं झालं असतं, पण शासनाला भान राहिलं नाही हेच यातून दिसतं. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांकडेही प्रसिद्धी विभाग आहेत ते काय लोणचं घालायला ?

      संकट आलं की गावाकडची लोकं शहरातील माणसाकडे (बऱ्यांचदा) हात पसरतात, आता शहरातील माणसं गावाकडे धावत आहेत, गाववाले मात्र त्यांना अस्पृशांसारखी वागणूक देत आहेत, यात सावधतेचा भाग असेही पण सरकारनेच त्यासाठी पावलं उचण्याची गरज आहे.

      पोट आणि जीव यांची चिंता लोकांना नेहमीच असते हैराण करत असते, या क्षणाला प्राधान्य कोणाला द्यायचं असा प्रश्न लोकांना पडलेला आहे, जीव की पोट ! शासनाच्या योजनेतून खरंच पोट भरलं तरी कोरोनापासून जीव कसा वाचवावा अशी त्यांची विवंचना आहे !!

प्रसंग बाका आहे, आता राज्य शासनाला जाग आली आहे त्यांनी लोकांना आहे तेथेच थांबण्याचे आवाहन केले आहे, पण ते लोकांपर्यंत पोहोचणार कसे ? पोलीसांच्या भीतीने मिळेल त्या आडमार्गाने अनेकजण केव्हाच मार्गस्थ झालेत…!

बढीया, ओरीजनल काम !

उशिरा का होईना भारत सरकारने ‘ओरीजनल’ काम केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी काल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, डॉक्टर्स, नर्सेस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा संरक्षण याचप्रमाणे ज्या अन्य घोषणा केल्या आहेत त्यांबद्दल भारत सरकारचे आभारच मानले पाहिजेत. कोरोनाच्या संकटाच्या निमित्ताने का होईना पण सरकारने पहिल्यांदा नागरीकांसाठी खरेखुरे काही जाहीर केले आहे. विनंती ही आहे की याची अंमलबजावणी अत्यंत आदर्श पद्धतीने व्हावी. देशातील सर्वच सरकारं आपापल्या परिने या संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्या सर्वांचेच आभार ! सर्वच सरकारांना गरीबांची जाणीव झाली आहे, वाईट एकाच गोष्टींच वाटतंय की त्यासाठी कोरोनाला यावं लागलं आणि 16 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला….!

समाजातील सर्वच स्तरातील नागरीकांचे हित पाहणं हे कोणत्याही सरकारचं खरं काम असतं, कोरोनाच्या निमित्ताने का होईना सरकारं ते करताना दिसत आहेत. परवाच माझ्या पोस्टमध्ये मी मजदुरांची व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि दुसऱ्याच दिवशी सरकारने मजदुरांसाठी पॅकेज जाहीर केलं, हा निव्वळ Co-incidence आहे याची जाणीव आहे, पण समाधानही वाटले की सरकारने त्यादृष्टीने विचार केला. नागपूर येथे गुरुद्वारात सर्वांसाठी लंगर सुरु करण्यात आला आहे, या गुरुद्वारातून गरजूपर्यंत अन्न पोहोचवलं जात आहे, आता देशात कुणीही उपाशी राहणार नाही याची सरकार पूर्ण काळजी घेणार आहे ही खासच बाब आहे. दिल्ली सरकारने एनजीओंच्या सहकार्याने पहिल्याच दिवशी मजदुरांच्या भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे, महाराष्ट्रातील सरकार कधी अशी पावलं उचतेय हे माहिती नाही. पण केंद्र सरकारने मोठी पावलं टाकली असल्याने आता आशा निर्माण झाली आहे.

अर्थमंत्री व प्रधानमंत्री यांनी कोरोनाच्या निमित्ताने केलेल्या निवेदनांमुळे अनेक बाबी सत्यपणे मांडल्या ( त्यांची सद्या चर्चा नको ), आतापर्यंतची फुगिर आणि बडेजाव करणारी माहिती देण्याच्या फंदात कुणी पडलेले दिसले नाही ही आणखी एक महत्वाची बाब म्हणावी लागेल.‍ शिक्षकाने शाळेत शिकवावे हे त्याचे कामच असते, त्यामुळे शाळेत शिक्षकाने शिकवले तर त्याचे कौतुक काय ? त्याचप्रमाणे सरकारचे हे कामच आहे त्यात कौतुक काय ? असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, मात्र कौतुक करावेच लागेल कारण असे “ओरिजनल काम” दिसत नव्हते ! भडकाऊ व भावखाऊ कामंच जास्त दिसत होती. इतर देशांच्या तुलनेत भारत हा लोकसंख्येने मोठा देश त्यामुळे इथल्या समस्याही मोठ्या आणि त्यासाठी निधीची तरतूदही मोठीच करावी लागणार, कोणाचेही सरकार असते तरी ती करावीच लागली असती. ( भक्तांनी मात्र याही परिस्थितीत ‘जगातील सर्वात मोठी तरतूद’ म्हणून पाठ थोपटायला आणि ‘मोदी है तोही मुमकीन है’ चा सुरु आळवायला सुरुवात केली आहे, इथं लोकं मरत आहेत आणि यांची आपली भक्तीगितं सुरुच आहेत. पण त्यांकडे सद्या लक्ष देण्याची गरज नाही ) आणि सरकारने ती केली हे विशेष. हां, इनकम टॅक्स आणि जीएसटी भरणाऱ्यांचा आणि बड्या उद्योजकांचा कळवळा पहिला आला ही बाब तर या देशाच्या परंपरेला शोभेशीच आहे. या देशात सर्वात शेवटी गरीबांची, खालच्यांची आठवण येते ही परंपरा आहेच, हा इतिहास आहे. त्यात आपण ‘परंपरांचे पाईक’ होण्याची शपथ लहानपणापासूनच घेतलेली ! असो.

अजून काही गोष्टी करण्याची गरज आहे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घंटोपोलॉजीची थेअरी फसल्यानंतर आता सरकारने 50 लाख रुपयांच्या विम्याची घोषणा केली आहे, प्रोत्साहन देण्यासाठी हे चांगले आहे, पण या कर्मचाऱ्यांच्या मरणाची वाट कशाला पहायची ? त्यांना काही होऊच नये म्हणून जीवन वाचविणाऱ्या सुविधा पुरविल्या पाहिजेत, मोठ्याप्रमाणात हॅण्ड सॅनिटायझर्स, मास्क आदी गोष्टींचा तुटवडा भासत आहे, सद्या प्राथमिकता त्याची आहे, इटलीमध्ये दोन हजार डॉक्टर्स व नर्सेस कोरोना बाधीत झाले व मृत्युमुखी पडले आहेत. सरकारने त्यादृष्टीने विचार करायला हवा. अनेक डॉक्टर्सनी तशी मागणीही केलेली आहे. मरणोत्तर विमा कव्हर नको, मरु नये यासाठी संरक्षक कवच हवं ! तसं पाहिलं तर आरोग्य हा राज्य शासनाच्या अखत्यारितला विषय, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही डुलक्या काढून चालणार नाही. मुंबईमध्ये दुसऱ्या दिवशीही सुमारे एक कोटी रुपयांचे मास्क पकडले गेले आहेत, हे येतात कुठून ? जर काळाबाजार करणाऱ्यांना ते उपलब्ध होऊ शकतात तर मग सरकारला का नाही उपलब्ध होतं ? यावरही विचार व्हायला हवा.

विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांनीही मोदी सरकारच्या या घोषणांचे स्वागत केले आहे आणि विरोधी पक्ष जीवंत आहेत हे दाखवून दिलं. ही चांगली बाब आहे. संकटसमयी आपण सर्वांनीच सरकारच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे, चुका-उशीर होणं हे स्वाभाविक माणून त्यांचा बाऊ या क्षणाला तरी नको करायला, जो काय हिशोब करायचाय तो कोरोना मुक्त झाल्यावर करुच पण या क्षणाला सरकारला, मग ते राज्यातलं असो वा केंद्रातलं, सहकार्य करायलाच हवं,सरकारची मदत हीच आपली मदत ठरणार आहे, सरकारला प्रोत्साहन द्यायलाच हवं. अपेक्षा हीच आहे की केवळ तीन महिन्यांसाठीच नाही तर त्यानंतरही या देशातील कुणी उपाशी राहु नये यासाठी सरकारकडून असेच ओरिजनल काम होईल...!

मजदूर मजबुर !

कोरोनाचे संकट केवळ नागरीकांसाठीच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे पोखरुन टाकणारे ठरत आहे. हे लक्षात घेवून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काल 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला.  जर या एकवीस दिवसांत कोरोनाला आपण रोखू शकलो नाही तर देश 21 वर्षे मागे जाईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. जो लॉकडाऊन करण्यात आला आहे त्यामुळे देशाला सुमारे 9 लाख करोड रुपयांचा फटका बसणार आहे. ही रक्कम जीडीपीच्या 4 टक्के आहे असे आर्थिक तज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यावरुन हे संकट केवळ माणसांच्या जीवावरच उठलेले नाही तर आपल्या देशाच्याच जीवावर उठले आहे. तरीही माणसं जगविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. आज तर प्रधानमंत्र्यांनी ‘कोरोना का मुकाबला करुणा’ से किजीए असा नारा दिला आहे.

याचाच एक भाग म्हणून वित्तमंत्र्यांनी काल टॅक्स व जीएसटी भरणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. आयकर व जीएसटी भरण्याची मुदत 30 जून पर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे अनेक मध्यमवर्ग व उच्च वर्गियांना मोठा दिलासा मिळनार खरा, पण ज्यांना आयकर किंवा जीएसटी लागत नाही त्यांचं काय ? सरकारने त्यांच्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. अनेकांनी गृह कर्ज घेतलेली आहेत, कामं नसल्याने त्यांची आवक थांबलेली आहे, अर्थात त्यांचे हप्तेही थकणार आहेत. पण त्याच्याही पेक्षा गंभीर समस्या बनली आहे ती मजदुरांची, ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांची. त्यांच्याकडे ना काम न घर, पोटात आग मात्र आहे. अनेकांची उपासमार होत आहे, देशातील अनेक सरकारे त्यांच्यापरिने प्रयत्न करीत आहेत पण ते प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. कोरोना काम करु देईना आणि रिकामं पोट जगू देईना अशी अवस्था झालीय अनेकांची. सरकारवर आता प्रचंड ताण आहे याची जाणीव असूनही या मजदुरांकडे लक्ष देण्याची विनंती करावीशी वाटतेय. ब्रिटनने अशा लोकांसाठी जी रोजी मिळत होती त्याच्या 80 टक्के सरकारी तिजोरीतून देण्याची घोषणा केली आहे, स्पेनने अशा लोकांसाठी दोनशे अरब डॉलरची तरतूद केली आहे, तर कॅनडाने 900 अरब डॉलरची तरतूद केली आहे. एवढेच नाही तर पाकिस्ताननेही अशा लोकांसाठी पॅकेज जाहीर केले आहे, बांग्लादेशने तर 26 मार्चपासून लॉकडाऊन लावण्याची तयारी चालविली आहे पण त्याच्या अगोदर मजदूरांना किंवा ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांना आपापल्या घरी जाण्याचे आवाहन केले तसेच त्यांना सुविधाही उपलब्ध करुन दिल्या तसेच बुडणाऱ्या मजदुरीची व्यवस्था आणि खाण्याची व्यवस्था केली आहे. भारत सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवे. कोरोनाशी करुणेने लढाई करायची आहे, त्यामुळे या मजबुर मजदूरांना करुणा दाखविण्याची गरज आहे.

कोरोनाचे देशातील रुग्ण वाढत आहेत, आतापर्यंत संपूर्ण देशातून 606 रुग्ण सापडले आहेत, तर 10 जणांचा मृत्यु झाला आहे, तर सुमारे 40 जणांचा यशस्वी इलाजही झालेला आहे. जगभरातीलही कोरोनाबाधीतांचा आकडा 4 लाख 35 हजार झालेला आहे, सुमारे 20 हजार लोकांनी जीव गमवला आहे, अशा परिस्थितीत कोरोना पाठोपाठ भारतात भूकबळीची साथ येईल की काय अशी भीती वाटत आहेृ. टिव्हीवर असंघटीत मजुरांच्या समस्या पाहताना ही भीती अधिकच दृढ होत आहे.  या लोकांना त्यांच्या घरापर्यंत सुरक्षित पोहोचविणे व त्यांच्या पोटाची व्यवस्था करणे या दोन गोष्टी सरकारला तातडीने कराव्या लागतील, ज्याप्रमाणे आयकर व जीएसटी दात्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलली त्याप्रमणे या गरीब, असहाय मजदूरांसाठी पावलं उचलावी लागतील, अन्यथा या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनच्या काळातच हे असंघटीत मनुष्यबळ ब्रेकडाऊन होऊन जाईल आणि हे दुसरे क्रुर संकट असेल !

एकवीस दिवसांचा बंदीवास !

जगातील सर्वेात्तम आरोग्य सेवा असलेल्या देशांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला केवळ सहा कोटी लोकसंख्या असलेला इटली हा देश कोरोनापूढे पूरता आडवा झाला आहे, भारताची लोकसंख्या 130 कोटी आहे आरोग्य सेवेच्या यादीत जगात 112 व्या क्रमांकावर आहे. जेथे कोरोनापूढे इटली आडवी झाली तेथे भारताची काय अवस्था होईल हे लक्षात घ्यायला हवं. सरकारं आपल्या परिने सर्व प्रयत्न करताना दिसत आहेत, मात्र ज्या जनतेच्या जीवासाठी हे चाललंय त्या जनतेला खरंच याचं काही गांभिर्य आहे का ? महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात ठिकठिकाणी अशा मुर्ख नागरीकांचे दर्शन झाले. कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा व मनुष्यबळ यांचा आधीच तुटवडा आहे अशा वेळी नागरीकांकडून काही पथ्य पाळण्याची गरज आहे. कोरोना होण्यापूर्वी आपण त्याला रोखू शकतो ही खुप मोठी शक्ती आहे, म्हणूनच सरकारांनी ‘घरातून बाहेर पडू नका’ असा संदेश नागरीकांना दिलाय. मात्र अनेक शिकले सवरलेले लोक सर्रास बाहेर पडताना आजही दिसले. नागपूरच्या सिव्हील लाईन्समध्ये काही कमी शिकलेले लोकं राहतात ? तीथले काही दिड शहाणे तर आज मॉर्निंग वॉक साठी ग्रुप्सनी बाहेर पडले होते, पोलिसांनी हात जोडूनही थांबले नाहीत. पिलिभीतीमधील आयएएस डीएम व आयपीएस एसपी हे अधिकारी रॅली काढून शंखनाद व घंटानाद करताना दिसले. हे खरोखरच बौद्धीक दिवाळखोरीचं लक्षण आहे. आजही कोरोना आटोक्यात आहे, विचार करा जर तो शहरांतील झोपडपट्टयांत घुसला तर काय होईल ? अनेक गावांनी, जिल्ह्यांनी आपल्या सिमा सील केल्या आहेत, कुणाही बाहेरच्या व्यक्तीला किंवा गावातीलच पण शहरातून परतणाऱ्या व्यक्तीलाही ते गावात येवू देत नाहीत, यायचेच असले तर तपासणी करूनच घेतात, अशा वेळी शहरात राहणारी शिकली सवरलेली माणसं मुर्खासारखी का वागत आहेत ? हातावर पोट असलेल्यांचं समजू शकतो पण ज्यांची पोटं सुटलेली आहेत त्यांचा मेंदूवरचा ताबा का सुटलाय ?

प्रधानमंत्री मोदी यांनी आज जे आवाहन केले ती खरतर कळकळीची विनंतीच होती. पहिल्यांदा त्यांच्या बोलण्यात सच्चाई झळकली. अगामी महासत्ता असल्याचा परिचित असा वृथा अभिमान नव्हता. नाईलाज म्हणून 21‍ दिवसांचा लॉकडाऊन करावा लागला आहे. मी तर म्हणतो सरकारने यापूढे जावून आणखी कडक पावलं उचलायला हवीत, जो कुणी विनाकारण रस्त्यावर येईल त्याला चांगलंच चोपायला हवं, अगदी रँडसारखं धोरण राबवीलं तरी हरकत नाही. ( रँड हा भारतीय इतिहासातील खलनायक ) त्याने प्लेगच्या काळात टिळक आदींचा विरोध डावलून लसीकरणाची मोहिम राबविली होती. त्यात केलेल्या अतिरेकामुळे त्याचा बळी गेला, ती गोष्ट वेगळी. पण तेवढा अतिरेक वगळता सरकारने रँड प्रमाणे पावलं उचलली पाहिजेत असंच वाटतं या पढतमुर्खांचे घातकी वर्तन पाहून, ही माणसं म्हणजे मानवी बॉम्बच आहेत जणू.

किमान या काळात तरी सर्वच नागरीकांनी राजकीय, सामाजीक वा आर्थिक असा कोणताही भेद न बाळगता आलेल्या संकटाचा मुकाबला करायला हवा. काही भक्त मंडळीने याही काळात विषारी प्रचार सुरु ठेवलेला आहे, एका धर्माला टार्गेट करणारे संदेश अजूनही सुरु आहेत, काहींनी याही परिस्थितीत मोदींचा प्रचार सुरु ठेवला आहे, तर काहींनी मोदींचा विरोध सुरुच ठेवला आहे हे सर्व करण्याची ही आता वेळ नाहीय. आपले सरकार, पोलीस यंत्रणा, आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील सर्व नागरीक यांच्या पाठीशी उभं राहण्याची ही वेळ आहे. काही व्यापाऱ्यांनी तर लोकांची गैरसोय लक्षात घेवून भाववाढ केली आहे, मुंबईमध्ये पाच लाख मास्क पकडण्यात आले ही व्यापारी मंडळी मेलेल्याच्या टाळूवरील लोणी खाणारीच आहेत.

आता देशाला अत्यंत गंभीर परिस्थिती 21 दिवसांचा बंदीवास भोगावा लागणार आहे. माझ्या सारखी माणसं जी घरापासून खुप दूर एकटी आहेत, त्यांची मानसिक अवस्था बिकट होणार आहे ( माझ्याकडे ‘पुस्तक’ नावाचा मित्र असल्याने मला थोडा कमी ताण राहिल), त्यांच्यासाठी तर हा काळ खुपच तणावाचा राहाणार आहे, घरी काही घडलं तर धावूनही जाता येणार नाही, जे आजारी आहेत, गरोदर आहेत, जे मुळातच आर्थिक संकटात आहेत, ज्यांचं पोटच रोजच्या रोज मिळणाऱ्या रोजगारावर चालतं त्यांनाच नाही तर जे स्वत:च्या कुटूंबात आहेत, ज्यांच्याकडे आर्थीक सुबत्ता आहे, जे निरोगी आहेत अशा सर्वच लहान-थोरांसाठी हा बंदीवास भयंकर असणार आहे. पण कोरोनाचा महाभयंकर प्रकोप टाळण्यासाठी तेवढं तरी सहन करावंच लागणार आहे. आपण सर्वांनीच हा निर्धार करुया, सर्वांना हा 21 दिवसांचा बंदीवास सहन करण्याची ताकद प्राप्त होओ, आणि एकदा कोरोना नावाचे संकट टळो एवढीच सदिच्छा ! बाकी प्रधानमंत्री जे म्हणाले तेच ‘जान है तो जहान है’!