मजदूर मजबुर !

कोरोनाचे संकट केवळ नागरीकांसाठीच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे पोखरुन टाकणारे ठरत आहे. हे लक्षात घेवून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काल 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला.  जर या एकवीस दिवसांत कोरोनाला आपण रोखू शकलो नाही तर देश 21 वर्षे मागे जाईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. जो लॉकडाऊन करण्यात आला आहे त्यामुळे देशाला सुमारे 9 लाख करोड रुपयांचा फटका बसणार आहे. ही रक्कम जीडीपीच्या 4 टक्के आहे असे आर्थिक तज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यावरुन हे संकट केवळ माणसांच्या जीवावरच उठलेले नाही तर आपल्या देशाच्याच जीवावर उठले आहे. तरीही माणसं जगविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. आज तर प्रधानमंत्र्यांनी ‘कोरोना का मुकाबला करुणा’ से किजीए असा नारा दिला आहे.

याचाच एक भाग म्हणून वित्तमंत्र्यांनी काल टॅक्स व जीएसटी भरणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. आयकर व जीएसटी भरण्याची मुदत 30 जून पर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे अनेक मध्यमवर्ग व उच्च वर्गियांना मोठा दिलासा मिळनार खरा, पण ज्यांना आयकर किंवा जीएसटी लागत नाही त्यांचं काय ? सरकारने त्यांच्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. अनेकांनी गृह कर्ज घेतलेली आहेत, कामं नसल्याने त्यांची आवक थांबलेली आहे, अर्थात त्यांचे हप्तेही थकणार आहेत. पण त्याच्याही पेक्षा गंभीर समस्या बनली आहे ती मजदुरांची, ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांची. त्यांच्याकडे ना काम न घर, पोटात आग मात्र आहे. अनेकांची उपासमार होत आहे, देशातील अनेक सरकारे त्यांच्यापरिने प्रयत्न करीत आहेत पण ते प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. कोरोना काम करु देईना आणि रिकामं पोट जगू देईना अशी अवस्था झालीय अनेकांची. सरकारवर आता प्रचंड ताण आहे याची जाणीव असूनही या मजदुरांकडे लक्ष देण्याची विनंती करावीशी वाटतेय. ब्रिटनने अशा लोकांसाठी जी रोजी मिळत होती त्याच्या 80 टक्के सरकारी तिजोरीतून देण्याची घोषणा केली आहे, स्पेनने अशा लोकांसाठी दोनशे अरब डॉलरची तरतूद केली आहे, तर कॅनडाने 900 अरब डॉलरची तरतूद केली आहे. एवढेच नाही तर पाकिस्ताननेही अशा लोकांसाठी पॅकेज जाहीर केले आहे, बांग्लादेशने तर 26 मार्चपासून लॉकडाऊन लावण्याची तयारी चालविली आहे पण त्याच्या अगोदर मजदूरांना किंवा ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांना आपापल्या घरी जाण्याचे आवाहन केले तसेच त्यांना सुविधाही उपलब्ध करुन दिल्या तसेच बुडणाऱ्या मजदुरीची व्यवस्था आणि खाण्याची व्यवस्था केली आहे. भारत सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवे. कोरोनाशी करुणेने लढाई करायची आहे, त्यामुळे या मजबुर मजदूरांना करुणा दाखविण्याची गरज आहे.

कोरोनाचे देशातील रुग्ण वाढत आहेत, आतापर्यंत संपूर्ण देशातून 606 रुग्ण सापडले आहेत, तर 10 जणांचा मृत्यु झाला आहे, तर सुमारे 40 जणांचा यशस्वी इलाजही झालेला आहे. जगभरातीलही कोरोनाबाधीतांचा आकडा 4 लाख 35 हजार झालेला आहे, सुमारे 20 हजार लोकांनी जीव गमवला आहे, अशा परिस्थितीत कोरोना पाठोपाठ भारतात भूकबळीची साथ येईल की काय अशी भीती वाटत आहेृ. टिव्हीवर असंघटीत मजुरांच्या समस्या पाहताना ही भीती अधिकच दृढ होत आहे.  या लोकांना त्यांच्या घरापर्यंत सुरक्षित पोहोचविणे व त्यांच्या पोटाची व्यवस्था करणे या दोन गोष्टी सरकारला तातडीने कराव्या लागतील, ज्याप्रमाणे आयकर व जीएसटी दात्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलली त्याप्रमणे या गरीब, असहाय मजदूरांसाठी पावलं उचलावी लागतील, अन्यथा या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनच्या काळातच हे असंघटीत मनुष्यबळ ब्रेकडाऊन होऊन जाईल आणि हे दुसरे क्रुर संकट असेल !